Blog

डाक्टर गोबिन्द पोखरेलले दोश्रोपटक पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।
फोटो - बीबीसी
13 Jan
0

Stop politicization of reconstruction works

The frequent political interference in the reconstruction work including political allocation of key posts at National Reconstruction Authority (NRA) has hampered the progress in reconstruction works. Due to this, hundreds of thousands of earthquake-affected still await the government support.

To start with, the appointment of new CEO upon its formation took over 9 months, stagnating the post-earthquake reconstruction — much at the dismay of the disaster-affected.

Recently, the suspension of CEO of National Reconstruction Authority, Sushil Gyawali over political deadlock has portrayed a grave delinquency on the part of the political leaders of Nepal. This inexcusable dereliction has furthermore dejected millions of earthquake-affected in different districts of Nepal.

We, youths at AYON Nepal, are highly concerned over this leadership conundrum at such a body that has the mandate of leading reconstruction post 2015-earthquake. We highly believe in continual leadership for the effective output.

Amidst all these, we sincerely wish Dr. Govinda Pokhrel be provided a favourable working environment at National Reconstruction Authority to duly serve the affected.

Read the full news by BBC here:

(more…)

Read More
10 Jan
0

कुन संस्थाले, कति खर्च गरी, भूकम्प पीडितका कति घर बनाए ? – BBC News

Published by BBC News Nepali

http://www.bbc.com/nepali/news-38566811

reconstruction-present-status-bbc

Read More
08 Jan
0

Houses reconstructed

ghardata

Source: National Reconstruction Authority

http://nra.gov.np/assets/img/ghardata.png

Read More
08 Jan
0

Shortlisted beneficiaries for private residential rebuilding

निजी आवास पुननिर्माणको लागी छनौट भएका लाभग्राही सुची

Click on the link as follows to see the district-wise list

Source: Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads (DoLIDAR), Ministry of Federal Affairs and Local Development

http://www.dolidar.gov.np/reconstruction/housing

Read More
as-participants-banner
05 Jan
0

Accountability School

The 2-minute long earthquake changed the very face of Nepal on 25 April 2015 followed by many aftershocks thereafter. Following the quake, self-motivated individuals, I/NGOs and governments have been actively supporting Nepal Government and affected communities from the very first phase of earthquake and are having commitments for long-term supports for recovery and rebuilding phases in the long run. The learning and experiences from various disasters throughout the world have indicated the importance of maintaining accountability and transparency from the very first phase of support to the community through sensitization and awareness.

So,

Those from the 31 affected district and those willing to take lead in their community and empower communities on the issues of accountability have been given training in Kathmandu.

To ensure transparency and accountability in post earthquake rebuilding process from central to community level, Association of Youth Organization Nepal (AYON) organized Accountability School.

Selected 100 participants were trained in the Kathmandu valley on accountability issues from 27 till 29 May 2016.

Read More
03 Jan
0

भूकम्पपीडितलाई सकस : पालबाट पानी, जस्ताबाट शीत

शिर्षक: भूकम्पपीडितलाई सकस : पालबाट पानी, जस्ताबाट शीत

प्रकाशित : नागरिक न्युज 

लेखक : (ध्रुव दङ्गाल/सिन्धुपाल्चोक, शंकर श्रेष्ठ/धादिङ, नरहरि सापकोटा/गोरखा)

केही दिनयता वर्षासँगै बढेको हिमपातले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गतिलो छानो तथा न्याना कपडा नहुँदा सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, दोलखालगायत जिल्लाका भूकम्पपीडित अस्थायी टहरोमा सकससाथ रात कटाइरहेका छन् ।

‘पाँच दिनदेखि घामको अनुहार देख्न पाएका छैनौं। दिनैपिच्छे पानी परिरहेको छ,’ सिन्धुपाल्चोकको हिमाली गाविस सेलाङस्थित बाँसखर्क शिविरका बेनबहादुर थापाले भने, ‘अधिकांश टहरोका पाल च्यातिएका छन्, पीडित कठ्यांग्रिने अवस्था आएको छ। खोइ, हाम्रो पीरमर्का कसले सुन्ला र।’ उनका अनुसार उक्त शिविरमा बतासे, गुम्बा, गोल्चे, सेलाङ र स्याउलेका करिब २ सय परिवार बस्दै आएका छन् ।

 ‘च्यातिएको पालबाट पानी छिर्छ, जस्ताबाट शीत चुहिन्छ। ओढ्ने–ओछ्याउने पानीले भिजेका छन् ,’ जाडोले काँपेको स्वरमा थापाले सुनाए, ‘पानी चुहिएकाले आगो बाल्न हम्मे पर्छ। जीउ तताउनसमेत पाएनौं।’ उनका अनुसार चिसो बढेसँगै रुघाखोकी र ज्वरोले बालबालिका र बृद्धवृद्धा बिरामी पर्न थालेका छन्।

सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र धादिङका उत्तरी क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेकाले स्थानीयको दैनिकी असहज बन्दै गएको छ। ‘हिउँ पर्न थाल्यो, बेस्सरी जाडो बढेको छ। अस्थायी शिविरका केटाकेटी तथा बुढाबुढीलाई चिसोले असर पुर्‍याएको छ। कतिपय परिवारसँग आङ ढाक्ने तथा राति ओढ्ने कपडा छैन,’ गोरखा, बारपाक–४ की कुमारी सुनारले भनिन् । उत्तरी गोरखाका लाप्राक, गुम्दा, उहिया, सामागाउँ, बिही, प्रोक, ल्होलगायत गाविसमा हिउँ पर्न थालेको र तल्लो भेगमा पानी पर्न थालेको छ।

सिन्धुपाल्चोकको हिमाली क्षेत्र हेलम्बुमा हिउँले सेताम्मे भएपछि त्यहाँको जनजीवन सकसयुक्त भएको छ। पानी पर्नुका साथै त्यहाँ केही दिनदेखि हिमपात भइरहेको मेलम्चीघ्याङ माविका शिक्षक रुद्रकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘चिसो बढ्दै गएकाले स्थानीय घरबाट बाहिर निस्कन छाडिसके,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हिउँ जम्न थालेकाले पीडितलाई झनै गाह्रो भएको छ। अस्थायी टहराले हिउँ थेग्ने  स्थिति छैन।’ उनकाअनुसार हेलम्बुका मेलम्चीघ्याङ तथा शेर्माथानका भूकम्पपीडितको बस्ती   हिउँले छपक्कै ढाकिएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी, लिस्ती, मार्मिङ, घोर्थली, फुल्पिङकट्टी, गोल्चे गुम्बा, सेलाङ, बरुवा, किउललगायत दर्जनभन्दा बढी गाविसका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। पर्याप्त कपडा नभएकाले पीडित आगो तापेर शरीर तताउन बाध्य छन्। मान्द्रो, भकारी, त्रिपाल र जस्ताको अस्थायी टहरोमा पानी चुहिँदा आगो बाल्नै गाह्रो भएको पीडितको दुखेसो छ। गाडी नचल्ने भएकाले ती गाउँमा भूकम्पपछि पर्याप्त जस्तापाता पुर्‍याउन सकिएको छैन।

उत्तरी गोरखाका केरौंजालगायत गाविसमा टहराबाट स्याँठ छिर्ने तथा जस्तापाताबाट शीत चुहिने समस्याले भूकम्पपीडितको बिचल्ली भएको छ। जस्तापाता बारेर बनाइएका स्कुलमा पानी छिरेपछि पठनपाठनमा समस्या भएको छ। गोरखा, स्वाँराकी शिक्षक सलिना गुरुङले भनिन्, ‘दिउँसो र राति स्याँठ चल्ने तथा लगातार पानी पर्न थालेकाले विद्यालयमा  पढाउनै मुस्किल हुन थालेको छ।’ अत्यधिक चिसो बढेपछि तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका उत्तरी गोरखाका विद्यालय बन्द भएका छन्।

भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका १२ भन्दा बढी ठाउँमा पीडितले अस्थायी शिविर बनाएर बसेका छन्। कहिलेसम्म बस्न पाउने टुंगो नलाग्दा शिविर नाम मात्रको छ। ‘आगोको धुनी जगाएर रात काट्न बाध्य छौँ,’ सामान्य अवस्थामा पनि घाम देख्न मुस्किल पर्ने हिमाली गाउँ जेठलको ओखरेनी शिविरबाट बलबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘त्यही पनि शरीर तात्दैन। चिसोले राम्ररी निदाएका छैनौं,’ उनले भने। राहतबापत पाएको रकमले गत वर्ष किनेको न्याना लुगाफाटा शीतले भिजेर काम नलाग्ने भएका उनले जानकारी दिए।

 सिन्धुपाल्चोकको ‘कर्णाली क्षेत्र’ भनेर चिनिने विकट गोल्चे र गुम्बाका भूकम्पपीडितले शीत र स्याँठबाट बच्न आगोको धुनी जगाउन थालेको महिना बित्न लागिसक्यो। उत्तरी भेगका अधिकांश गाउँमा हिमपात भइरहेकाले सञ्चार सम्पर्क टुट्दै गएको गुम्बा गाविसका सामाजिक परिचालक प्रेम तामाङले बताए। उनका अनुसार यस क्षेत्रका तेम्बाथान, क्याङसिङ, गुम्बा, गोल्चेलगायत गाउँमा केही फिटसम्म हिउँ जमेको छ। जस्ता नभएकाले त्यहाँका पीडित सुरुदेखि नै स्याउला, मान्द्रो, भकारी, त्रिपालले बनाइएका टहरोमा बस्दै आएका छन्।

भूकम्पले घर भत्किएपछि गाउँ छाडेर धादिङ सदरमुकाम आसपास शिविरमा बस्दै आएका भूकम्पपीडित समस्यामा परेका छन्। पानी चुहिन थालेपछि उनीहरूले टहराभित्र आगो बालेर समेत बस्न सक्ने स्थिति छैन। भूकम्पपछि धादिङका तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, रिलगायत गाविसका पीडित सदरमुकाम आसपासका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका हुन्।

‘दुई दिनदेखि आकाश धुम्मिएको छ। जाडोले बाहिर हिँडडुल गर्न गाह्रो छ। टहराभित्रै जसोतसो टाउको लुकाउनुको विकल्प छैन,’ सदरमुकामनजिकै नीलकण्ठ नगरपालिकाको सिमपानीमा बस्दै आएका तिप्लिङका श्याम तामाङले भने ।

उनका अनुसार उत्तरी धादिङबाट झरेका पीडित नीलकण्ठको दामगाडे, अल्छीडाँडा, सिमपानीलगायत ठाउँमा बस्दै आएका छन्। यसैगरी, लापाका भूकम्पपीडित सल्यानटारको पौवा डिल तथा रि गाविसका पीडित ढोला गाविसमा बस्दै आएका छन्।

  सिन्धुपाल्चोकका इन्द्रावती, ब्रह्मायणी, सुनकोसी, भोटेकोसी, मेलम्ची, इन्द्रावती नदी किनारका बस्ती तुषारोले ढाकिएका छन्। दैनिकजसो वर्षा हुँदा न्यानो मानिएका बेँसी तथा मध्यभेगको जनजीवन चिसिएको छ। पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले भूकम्पपीडित यसपालि पनि ठिहीमा कठ्यांग्रिन बाध्य भएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकका झन्डै ७९ हजार पीडितमध्ये भूकम्पपछि आफूखुसी ५ सय २४ मात्र घर बनेका छन्। झन्डै ७५ हजार पीडितले पहिलो किस्ता ५० हजार लगे पनि करिब २ हजारले मात्र पुनर्निर्माण थालेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।  गोरखामा सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेका करिब ५३ हजार भूकम्प पीडितमध्ये २० प्रतिशतले मात्र घर बनाएका छन्। अन्य पीडित  अस्थायी टहरामै बस्दै आएका छन् ।

चिसो बढेसँगै भूकम्पपीडितको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले न्यानो लुगा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने, ‘टहरामा भएका भूकम्पपीडितलाई चिसोले सताउन थालेपछि संघ–संस्थासँग समन्वय गरी कपडा बाँड्न लागेका छौं।’

Read More
01 Jan
0

प्राधिकरणद्वारा प्रगति विवरण सार्वजनिक

mtsfhcypgm161228083331

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरण गठन भएदेखि एक वर्षमा पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन सम्बन्धी भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

ucwqxekx3s161228083331

पुस १० गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

 

Source: http://nra.gov.np/news/details/185

Read More
31 Dec
0

अनुदान सम्झाैता

datanep1n

Source: National Reconstruction Authority (NRA), official website

http://nra.gov.np//assets/img/datanep1n.gif

Read More
29 Dec
0

पुनःनिर्माण कार्यको ढिलासुस्तिमा जवाफदेहि को???

शिर्षक: पुनःनिर्माण कार्यको ढिलासुस्तिमा जवाफदेहि को???

प्रकाशित : क्यपिटल खबर 

लेखक : सिर्जना भट्ट  (सिर्जना भट्ट अयोन ले आयोजना गरेको अकाउन्टेबिलीटी स्कुलका सहभागी हुनुहुन्छ )

विनासकारी गोर्खा भुकम्पबाट करिब नौ हजार व्यक्तिहरुको ज्यान गुम्यो भने लगभग तेईस हजार भन्दा बढी घाइते भए । पुर्ण र आंशिक गरि करिब नौ लाख निजि घरहरू, धेरै सरकारि भवन, विधालय तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरु भत्किय। भुकम्प गएको पनि लगभग दुई बर्ष पुग्न लागिसक्यो। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वि.स १९९० सालमा गएको भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण वि.स १९९४ मा सकिएको पाइन्छ।

दक्षजनशक्तिको अभाव , प्राविधि तथा प्राविधिकको अभाव , यथेष्ट सूचना तथा सञ्चार सामाग्रीको अभाव तथा बजेटको लागि दाताहरूको अभाव हुने त्यो बेला धेरै कठिनाइ हरुको बाबजुद पनि पुनःनिर्माणकार्य द्रुतगतिमा अघि बढेको पाइयो।तर आज  हाम्रो सरकार त्यो समयभन्दा कयौं गुणा अगाडि छ , हरेक कुरामा चाहे त्यो दक्षजनशक्ति, प्रविधि, प्राबिधिक , सूचना तथा संचार र बजेटकै मामिलामा किन नहोस् । यति हुँदाहुदै पनि हामी पुनःनिर्माणकाकार्यमा किन अघि बढन सकेका छैनौ त??यसको दोषी को ??जवाफदेहिता कसको??
सरकारको पुनःनिर्माण प्राधिकरण तथा प्राबिधिकहरुको?? आइएनजिओ तथा एनजिओहरुको??राजनैतिक दलको ??तथा पीडित आफ्नै??

क. सरकारको पुनःनिर्माण प्राधिकरण तथा प्राबिधिकहरु
भुकम्पसङगै स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरुबाट अनुदान स्वरुप अर्बौं रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भयो। सुरुमा भुकम्पको पराकम्पनहरु आउने क्रम जारी हुदा र पीडितहरुको डाटा कलेक्सन नहुदा तथा पुनः निर्माण कार्यशैली स्पष्ट नहुदा सरकारले पीडितहरुलाइ अस्थायी टहरा निर्माण गर्न रु १५ हजार र जाडाेमा न्यानो कपडा किन्न  रु १० हजार रुपैया वितरण गर्यो त्यो सर्हानिय नै छ।त्यो लगत्तै पुनः निर्माणकार्य द्रुतगतिमा अधि बढाउन सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गर्यो। प्राधिकरण स्थापनापश्चात् प्राधिकरणले २७ सय भन्दा बढी प्राबिधिकहरुलाइ तालिम दिई पुनःनिर्माणको अभिभारा सहित गाउँगाउँमा खटायाे। करार सम्झौतामा उनिहरु गाउँमा पुगे ।

पीडितहरुमा आशाको दियो बल्यो, उनिहरु थप आशावादी बने। तर अपसोच केहि गाउँ छिर्ने बित्तिकै राजिनामा दिएर आफ्नो बाटो लागे। बाकी केही भने पीडितहरुको सक्कली डाटा कलेक्सन , सिकर्मी तथा डकर्मी तालिम दिन लागे। त्यो पनि राम्रै पक्ष थियो । लगत्तै सरकारले भुकम्प प्रतिरोधि घर निर्माण बापत अनुदान दिने भनिएको रकमको पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ५०,००० वितरणको सुरुवात गर्यो। लगभग ८०% पीडितको हातमा त्यो रकम पर्यो।
पीडितहरु घरको जग हाल्ने योजना बुन्न लागे। तर हामी पीडितहरुको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ जग हाल्दा नहाल्दै प्राबिधिकहरु तलब,भत्ता,सेवा,सुबिधा वृद्धि तथा सरकारको कार्यदिशा ,कार्यशैली दोधार भएको र स्पष्ट कार्यदिशा हुनुपर्ने माग गर्दै राजिनामा दिए। फेरि सरकारले उनीहरुको मागको सम्बोधन गर्ने भएसङगै उनिहरु गाउँ फर्किएका छन्, अबको काम भने हेर्न बाकी छ। हो पुनः निर्माणमा धेरै चुनौतीहरु छन, संघर्षहरु छन तर पनि ती सबैलाई चिरेर पुनःनिर्माणमा लाग्नु प्राबिधिकहरुको दायित्व हो भने स्पष्ट कार्यदिशा प्रदान गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारि हो।
ख. आइएनजीओ तथा एनजीओहरु
विनासकारी भुकम्पसङगै पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना र राहतको नाम लिएर थुप्रै आइएनजिओ तथा एनजीओहरु गाउँगाउँ पुगे । केहिको बाहेक धेरैको काम प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको जनगुनासो पीडितहरुको छ, जनताहरु उनिहरुको कामप्रति सकारात्मक छैनन्। पुनःनिर्माणको नाममा डलरको खेती फस्टाए पनि पीडितहरुले त्यसको उपयोग , उपभोग गर्न नपाउदा त्यस्तो गौरव गर्न लाएकको उपलब्धि भएको पाइन्न।
ग. राजनीतिक दल
भुकम्पमा पनि राजनीति घुस्यो, घुसाइयो। गाउँका राजनीतिक नेताहरुले पीडितहरुको नामावली संकलनमा पनि को आफ्नो पार्टीको हो होइन हेरेर नामावली  संकलन गरिदिनाले पहुँचबिहिन सक्कलि पीडितको नाम छुटन पुगि पहुँचवाला नक्कली पीडितहरुको संख्या बढन पुग्यो अनि यसैलाई हेरफेरमै समय लाग्दा पुनःनिर्माण ओझेलमा पर्न गयो।
घ. पीडित स्वयं
सक्षम पीडितहरुपनि सरकारप्रती बढी आशावादी बने,सरकारले दिन्छ अनि गरौंला भनेर सरकारको मुख ताकेर बसे  अन्य पीडितहरु पनि श्रमदान गर्न चाहन्नन अनि कसरी अघि बढछ पुनः निर्माणकार्य??यदि पीडित आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन भने उ पनि जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
पुनः निर्माणमा जवाफदेही हामी सबै हुनैपर्छ , आ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो ठाँउबाट पूरा गरि पुनःनिर्माणमा सहयोग गरौ।
भुकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको जिल्लाबाट मेरो आह्वान तपाईसबैलाई ।

Read More
redcross
29 Dec
0

Nepal Red Cross blows millions for week-long meeting

Title: Nepal Red Cross blows millions for week-long meeting

Published by: Republica

Published on: 28 December 2016, 7:43 am (Kathmandu)

Category: Fund Misuse

Keywords: Red Cross, NRCS, accountability, review meeting

Nepal Red Cross blows millions for week-long meeting

SANGEET SANGROULA & RAMESH PAUDEL

 

 

redcross

The money spent in luxury hotels was meant for earthquake victims 

KATHMANDU/CHITWAN, Dec 28: The Nepal Red Cross Society (NRCS) has been found to be spending millions meant for the earthquake victims in a single event held at luxury hotels to evaluate its yearly activities.

Senior NRCS officials informed that the humanitarian organization is spending over Rs 7 million just for its yearly review meetings being held in Sauraha, Chitwan. NRCS organized a week-long event to review its work carried out in the health and disaster management sectors.

NRCS has been running health and disaster management projects totalling Rs 480 million mainly in the earthquake-hit districts.

A senior official, who is attending the event in Sauraha, informed that the top officials decided to organize the event there, spending huge amount of money even though it could have been convened at the NRCS’ own training center at Banepa.

“Those in the organization’s leadership didn’t organize the event at the training center because they wouldn’t get any commission or other benefits that they received from the hotels,” said the senior official requesting anonymity.

The official claimed that if the event had been organized at the training center, NRCS could have saved at least 60 percent of the cost.

According to the official, altogether over 130 individuals are participating in the event and the organizer has been paying at least Rs 4,000 per person per day for their accommodation at various hotels in Sauraha. The organization pays Rs 1,200 per head as daily allowance to its employees and Rs 1,500 per head for the 80 volunteers from various districts who are participating in the review meeting. Officials from the home and health ministries are also attending the event. Just the hotel costs for the participants comes to more than Rs 3 million.

“During the current off-season, hotel costs in Chitwan is around Rs 1,500 per day, as opposed to Rs 4,000 we are paying. This is because the higher-ups receive hefty commissions from the deal,” said a senior official attending the event.

Additionally, those presenting papers and carrying out other assignments are paid thousands of rupees.

A total of 50 NRCS staff and every single staff from its headquarters in Kathmandu are in Chitwan for the event.

NRCS President Sanjiv Kumar Thapa admitted that the organization is spending at least Rs 5.2 million for the event.

However, the senior official said that a huge amount of money, more than Thapa claimed, has been spent in an unseen manner.

“These are the formal and visible expenses. But they spend a huge amount of money for various other activities such as expenses for drinks and other food items that aren’t stated in the official bills and activities like football games and other recreational activities that aren’t related to the yearly review,” said the official. “Also, there are expenses of top officials travelling by air and other luxury vehicles paid for by the NRCS who do not reflect in the event’s bills.”

Some officials attending the event informed that they feel like participating in a retreat and not a review meeting. “No debate is held to discuss why certain programs failed or succeeded nor any discussion is conducted to debate as to how we can get better results in disaster management,” said a participant requesting anonymity. “Some of the presentations are made just for formalities.”

Mona Aryal, director at the health department of NRCS, informed that the organization allocated Rs 165.8 million to spend in its activities in the health sector. Similarly, it earmarked Rs 320 million for disaster management for post-earthquake recovery in the worst-affected districts.

Read More
123