Blog

31 Jan
0

भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क नक्सा

Published by: Setopati

Published on: 13 Magh

News link: http://setopati.com/samaj/61804/

Headline: भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क नक्सा

भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क नक्सा

मेलम्ची,  माघ १३

मानवीय क्षति व्यहोरेका, अपाङ्ग, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, एकल तथा विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निःशुल्क नक्सा पाउने भएका छन्।

युएनडिपीको सिडिआरपी कार्यक्रमअन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियर कलेज तथा जापान सरकारको सहयोग र मेलम्ची नगरपालिकाको समन्वयमा निःशुल्क नक्सा वितरण गर्न लागिएको मेलम्ची नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पूर्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए।

मेलम्ची नगरपालिकाको १५ वडामध्ये प्रत्येक वडा कार्यालयले माथि उल्लिखित वर्गका भूकम्प पीडितको पहिचान गरी सिफारिस गरेका न्यूनतम आठ परिवारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास निर्माणका लागि निःशुल्क नक्सा पाउने दुलालले उल्लेख गरे।

दुलालका अनुसार गरिब तथा एकल महिला लगायतका भूकम्पपीडितले शुल्क तिरेर घरको नक्सा बनाउन नसक्ने भएपछि नगरपालिकाको पहलमा पीडितलाई सहयोग गर्न यस्तो योजना अघि सारिएको हो। मेलम्ची क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु नभएका कारण युएनडिपीको सहयोगमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका इन्जिनियरहरुसँग सहयोग लिएर नक्सा बनाउन लागिएको हो।

बुधबारदेखि ३० जना इन्जिनियरको टोलीले मेलम्चीमा शिविर खडा गरी नक्सा बनाउने कार्य सुरु गरेका छन्। वडाले सिफारिस गरेका भूकम्पपीडितले आफ्नो सम्पूर्ण कागजपत्र तथा वडाको सिफारिसपत्रसहित शिविरमा सम्पर्क गरेपछि इन्जिनियरले पीडितको आवास निर्माण गर्न योग्य स्थानको छनोट गरी नक्सा बनाइदिने नगरपालिकाको इन्जिनियर राजेश शर्माले बताए।

बुधबार मात्र दुई जनाको १० वटा टोली सर्वेक्षणका लागि नगरपालिकाको शिखरपुर, तालामाराङ लगायतका विभिन्न गाउँमा पुगेका थिए । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत लागि वडाले माथि उल्लिखित वर्गको पहिचान गरी नक्सा बनाउनका लागि सिफारिस गर्नेछ । नगरपालिकाभित्र पनि भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँहरु रहेकाले पीडितसमक्ष पुग्न र सर्वेक्षण गरेर फर्कन समय लाग्ने देखिएको छ ।

रासस

Read More
29 Jan
0

पुनर्निर्माणमा गैससको मनपरी

Published by: Nagarik News

Published on: 13 Magh 2073

News link: http://www.nagariknews.com/news/13205

Headline: पुनर्निर्माणमा गैससको मनपरी

पुनर्निर्माणमा गैससको मनपरी

बिहिबार, १३ माघ २०७३, ०८ : १०प्रवीण ढकाल  | @praveendhakal

काठमाडौं- भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) ले निर्माण गरेका स्वास्थ्य संस्थाका भवन मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्था निर्माणको जिम्मा लिएका १० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राविधिक जाँच नगरी स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाएको पाइएको हो।

रसुवा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काभ्रे र नुवाकोटका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ६५ वटा भवन मापदण्डविपरीत बनेको मन्त्रालयको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ।

ती भवन सेभ द चिल्ड्रेन, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड), करुणा फाउन्डेसन, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, सिप्रदियन सहयात्रा संस्था, नेदरल्यान्ड लेप्रोसी रिलिफ, वान हर्ट वर्ल्ड वाइड, टेरी देस होम्स, रेन्वो पोखरा र नेपाल वाटर इनर्जी डेभलेप्मेन्ट (एनडब्लुइडी) ले बनाएका हुन्।

भवन निर्माणअघि डिजाइन, लम्बाइ, चौंडाइ र कोठाको आकार तथा संख्याजस्ता प्राविधिक पक्ष मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै सम्बन्धित निकायबाट भूकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा र डिजाइन पास गर्नुपर्छ।

नक्सा र डिजाइन पास नगरी स्वास्थ्य संस्था बनाउनेमा सेभ द चिल्ड्रेन अगाडि छ। सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका १८ वटा भवन मापदण्डअनुसार छैनन्। टेरी देस होम्स र करुणा फाउन्डेसनले बनाएका १४–१४, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका १२, वान हर्ट वर्ल्ड वाइडका ६, युएसएड, सिप्रदियन, एनडब्लुइडी, रेन्वो पोखरा र नेदरल्यान्ड लेप्रोसी रिलिफले बनाएका १–१ भवन मापदण्डविपरीत छन्।

मापदण्डविपरीतका भवनको स्वामित्व लिन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका १८, रसुवाका १६, धादिङका ६, दोलखाका ३, गोरखाका ८, काभ्रेका ११ र नुवाकोटका ४ स्वास्थ्य चौकीका अस्थाई प्रिफ्याब भवन मापदण्डविपरीत बनेका छन्।

मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रमेश अधिकारीले एनजिओ/आइएनजिओले स्वास्थ्य संस्थाका भवन मापदण्डविपरीत बनाइरहेको बताए। उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा धेरै भवन डिजाइन पास नगरी बनाइएको पाइयो। ती सबै संस्थालाई मापदण्ड पूरा गर्न समय दिएका छौं।’ उनका अनुसार मापदण्ड अनुसार पूरा गरेपछि मात्र मन्त्रालयले ती भवनको स्वामित्व लिनेछ। ‘डिजाइन तथा नक्सा पास गरेरमात्र भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर ती संस्थाले के आधारमा भवन बनाए हामी आश्चर्यमा परेका छौं।’ मन्त्रालयले मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भवनको उचाइ, चौंडाइ, कोठाको संख्या रहेनरहेको हेरेरमात्र स्वामित्व लिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ३ सय ७१ स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्न ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग ७ अर्बभन्दा बढी रकमको सम्झौता भएको थियो। अहिले बनेका भवन २५ देखि ४० लाखसम्म लागतका छन्। ६५ वटा भवन बनाउँदा झन्डै २० करोड खर्च भएको छ।

ती भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी नरहेका, कोठा पनि साना र कम उचाइका रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘मन्त्रालयले डिजाइन र नक्सा स्वीकृत गरेका भवनमा निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर नक्सा र डिजाइन पास नभएका भवन के आधारमा कसरी बनाइयो थाहा नहुने र त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनसक्ने भएकाले मन्त्रालयले ती भवनको स्वामित्व लिन सक्दैन।’

अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकका अत्तरपुर, भीमटार, भोटसिपा, चौतारा, हैबुङ, इर्खु, लिस्तिकोट, पेट्कु, पिस्कर, सिपापोखरे, तौथली, ठूलोसिरुबारी गाविसमा निर्माण गरेका स्वास्थ्य चौकी भवन मापदण्डविपरीत छन्।

सिन्धुपाल्चोकमै सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका जेठल स्वास्थ्य चौकी, महांकाल स्वास्थ्य चौकी, थुमपाखर स्वास्थ्य चौकीका अस्थायी प्रिफ्याब भवन मापदण्डविपरीत पाइएको हो। यसैगरी सिप्रदियनले निर्माण गरेको फुलपिङकट्टी स्वास्थ्य चौकीको स्थायी भवन, वन हर्ट–वल्ड वाइडले बनाएको साँगाचोक स्वास्थ्य चौकी  भवन मापदण्डविपरीत छन्।

नुवाकोटमा सेभ द चिल्ड्रेनले निर्माण गरेका चौथी स्वास्थ्य चौकी भवन, दङसिङ स्वास्थ्य चौकी, कुमारी स्वास्थ्य चौकी र तारुका चौतारा स्वास्थ्य चौकीका भवन मापदण्डविपरीत भेटिएको मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रसुवामा करुणा फाउन्डेसनले निर्माण गरेका १४ वटा भवन मापदण्डविपरीत छन्। फाउन्डेसनले बनाएका भोर्ले स्वास्थ्य चौकी, ब्रिदिम स्वास्थ्य चौकी, डाँडागाउँ स्वास्थ्य चौकी, गत्लाङ स्वास्थ्य चौकी, लाङटाङ स्वास्थ्य चौकी, राम्चे स्वास्थ्य चौकी, रसुवा स्वास्थ्य चौकी, स्याफ्रुबेसी स्वास्थ्य चौकी, चिलिमेको थाम्बुचेत स्वास्थ्य चौकी, ठूलागाउँ स्वास्थ्य चौकी, थुमान स्वास्थ्य चौकी, टिमुरे स्वास्थ्य चौकी, यार्सा स्वास्थ्य चौकी र सर्माथली स्वास्थ्य चौकीका प्रिफ्याब भवन मापदण्डविपरीत पाइएको हो। रसुवाको हाकुमा एनडब्लुइडीले बनाएको हाकु स्वास्थ्य चौकी पनि मापदण्डविपरीत छ।

यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनले निर्माण गरेको गोलीजंग स्वास्थ्य चौकी भवन पनि मापदण्डविपरीत छ।

काभ्रेमा टिडिएचले बनाएका भुम्लुटार, दोलालघाट, देवीघाट, खार्पाचोक, कलाँती भूमिडाँडा, कुशादेवी, माझीफेदा, नाल्दुम, सल्लेभुम्ले र साफिङ स्वास्थ्य चौकीका भवन मापदण्डविपरीत छन्।

धादिङमा रेन्वो पोखराले बनाएको गोगनपानी स्वास्थ्य चौकी, वान हार्ट वान वर्ल्डले बनाएका बेनीघाट स्वास्थ्य चौकी, महादेवस्थान स्वास्थ्य चौकी, मैदी स्वास्थ्य चौकी, तसार्पु स्वास्थ्य चौकी र थाक्रे स्वास्थ्य चौकी, दोलखामा सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका जुगु स्वास्थ्य चौकी र काब्रे स्वास्थ्य चौकी, गोरखामा नेदरल्यान्ड लेप्रोसी रिलिफले निर्माण गरेको मिरकोटे स्वास्थ्य चौकी, सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका आरू चनौटे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगुवा, धावा, नरेश्वर, पाँचकुवा देउराली, ताकुकोट र तान्द्राङ स्वास्थ्य चौकी भवन मापदण्डविपरीत छन्।

करुणा फाउन्डेसनका प्रतिनिधि राम थापाले मन्त्रालयले तयार पारेको डिजाइनअनुसार भवन बनाइएको दाबी गरे। उनले भवन बनाउने क्रममा डिजाइन तथा नक्सा पास फेरि गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा समस्या आएको बताए। उनले मापदण्डविपरीत बनेका भवनको डिजाइन तथा नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

सेभ द चिल्ड्रेनका पूर्वाधार विज्ञ यादव मैनालीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण  थालिएको दाबी गरे। ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका थियौ। मापदण्ड पूरा नगरेको सूचीमा कसरी हामीले बनाएका भवन परेछन्, म छक्क परेको छु’, उनले भने, ‘नाम चढाउने क्रममा मन्त्रालयमा भूल भएको हुन सक्छ।’

Read More
27 Jan
0

स्विटजरल्याण्डबाट भूकम्प पिडितलाई पठाएको कपडा भन्सारमै अलपत्र

Published by: Setopati Global

Published on: 12 Magh 2073

News link: http://global.setopati.com/anya/2515/

Headline: स्विटजरल्याण्डबाट भूकम्प पिडितलाई पठाएको कपडा भन्सारमै अलपत्र

स्विटजरल्याण्डबाट भूकम्प पिडितलाई पठाएको कपडा भन्सारमै अलपत्र

लक्ष्मण देवकोटा, जेनेभा

स्विजरल्याण्डको जेनेभा शहरमा जम्मा गरी भूकम्प पिडितलाई बाड्न पठाइएको १४ सय किलो कपडा डेढ बर्षदेखी भन्सारमा थन्किएको छ। जेनेभाबासि नेपालीहरुको संस्था ग्लोबल नेपाली नेटवर्कले स्विस नागरिकहरुसंग समन्वय गरी ज्याकेट, ब्लान्केट लगाएत लत्ता कपडा कार्गो गरेर पठाएको थियो।

संस्थाका अध्यक्ष सोनाम लामा र उपाध्यक्ष प्रकाश अनेक्सको पहलमा नेपाललाई माया गर्ने स्विस नागरिकहरु, राम्रा कपडा बेचबिखन गर्ने कम्पनिका साहुहरूले महँगो दाम पर्ने कपडाहरु जम्मा गरेर भुकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्न पठाइएको थियो।

संस्थाको खर्चमा सामान पठाए पनि मन्त्रि परिषदले निर्णय नगरी सामान निकाल्न नमिल्ने भन्दै भन्सारले दिन मानिरहेको छैन। गत बर्ष संस्थाका अध्यक्ष लामा नेपाल गएर भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई भेटे पनि ढुंगानाले कानूनको कारण दिन नमिल्ने बताएका थिए।

तत्कालिन मन्त्रि भिम रावल जेनेभा आएका बेला अनुरोध गरेपनि सामान निकाल्न नसकिएको लामाले दुखेसो पोखे। यतिबेला जेनेभामा बिश्व स्वास्थ्य  संगठनको कार्यक्रममा आएका स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापासंग पनि संस्थाका पदाधिकारीहरुले सामान निकालेर पिडितहरुलाई बुझाइदिन आग्रह गरेका छन्।

भूकम्पपिडितको नाममा बदमासी गर्नेहरुले कार्गो लगेर व्यक्तिगत मुनाफा कमाएको भेटिएपछि तत्कालिन सरकारले मन्त्रि परिषद्को निर्णय बेगर मनपरी रूपमा सामान ल्याउन कडाइ गरेको थियो। अध्यक्ष लामाले दुख पोख्दै भने, ‘नेपाल जस्तै हिमालको देश, भूपरीबेष्ठित देश स्विजरल्याण्डका नागरिकहरुले नेपाललाई धेरै माया गर्छन। त्यो सामान वितरण गरेपछि अरु निर्माणको काममा सघाउने बचन दिएका थिए। सामान नै बाड्न पाइएन।’

बदमासी गर्नेहरुले गरे होलान तर हाम्रो पबित्र काममा सरकारले सहयोग गरोस। केहि मानिसहरुले त २ लाख घुस पो मागे सामान निकाल्न। मेरो सारै मन दुखेको छ। लामो समयसम्म नेपालमा पर्यटन व्यवसाय गरेर बिगत १८ बर्षदेखी जेनेभा बस्दै आएका अध्यक्ष सोनाम लामा र जेनेभामा सामाजिक संस्थामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी प्रकाश अनेक्सले नेपालमा अरु सामाजिक काम गर्ने योजना रहेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रि थापाले नेपाल फर्केर भन्सारमा रोकिएका सबै सामानहरुको लागत उतारेर भूकम्प पिडितहरुलाई सामान पुर्याउने आश्वाशन दिएका छन्।

प्रकाशित मिति – बुधबार, माघ १२, २०७३ ०३:४७:४७

 

Read More
23 Jan
0

Cash transfers in Nepal earthquake response

Published by: myrepublica.com

News link: http://www.myrepublica.com/news/13383

Cash transfers in Nepal earthquake response

January 20, 2017 05:32 AM , Sangmo Yonjan-Tamang

Photo Courtesy: DCA

Photo Courtesy: DCA

Background

Nearly 9,000 people were killed and more than 22,000 others were injured in the earthquake of 2015 in Nepal. More than 600,000 houses were destroyed and another 290,000 were damaged. It affected around eight million people. Some of them are still struggling to overcome the tragedy and make a living. In the aftermath of the earthquake, the government as well as various international and national humanitarian agencies carried out humanitarian responses from providing immediate relief materials to long-term rebuilding.

During the initial days, the earthquake-affected people were provided with food supplies, sanitary kits, utensils, clothing, tents and other essential commodities. Later on, as the humanitarian responses continued, cash transfer activities were undertaken to meet shelter needs and other basic priorities of the affected people.

Cash transfers in emergencies are considered an integral part of humanitarian responses. In recent years, cash transfers have been massively used in many of the emergency situations in the world, ranging from the famine in Somalia, Typhoon Haiyan in Philippines to earthquake in Haiti, and have proved to be the most appropriate and feasible modality of relief efforts. Nepal’s case was similar too.

During the earthquake response, the country witnessed a flow of cash transfer programs in the quake-hit areas. Though the use of cash transfer in emergency is still a new concept in Nepal, it has a growing recognition in humanitarian responses globally. Evidences show it is a highly successful program. Response to the Typhoon Haiyan is considered to be an example of a larger-scale cash transfer program implemented by a number of actors.

Cash transfer is basically giving money to people instead of in-kind aid like food, allowing them to buy goods and services according to their needs. In an emergency setting, it is the delivery of money in the form of relief to affected individuals or households intended to cover their basic needs —food and non-food items or services — and to buy assets essential for their livelihood.

However, an effective and efficient delivery of such humanitarian aid is predominantly determined by several factors such as geographical feasibility, proper infrastructure, functioning market and access to financial service provider, among others.

History in Nepal

Nepal has a quite notable history of cash transfers for different programs. Over the years, the government and international agencies have incorporated cash transfer as one of the components of social protection programs. They were also engaged in a variety of cash transfers, some of them intended to increase communities’ resilience to disasters. The government has been providing cash grant through social pension and allowance to widows, elderly and people with disabilities since mid-1990s. It was expanded during the post-conflict situation targeting Dalits, children, ethnic minorities and other vulnerable groups.

In order to enhance food and nutrition insecurity of vulnerable households, World Food Program has been implementing cash transfer in different parts of the country, mostly through its cash-for-work program for many years, and in the aftermath of the earthquake the affected people were largely benefited with cash support. Likewise, survivors of floods, landslide, and the conflict have received cash grant from the government and international organizations in the last decade.

During the earthquake 

During the earthquake response, various international organizations, including the United Nations, and the government integrated cash transfers into their programs and used different modalities to assist the affected population. Cash aid made up approximately 10% of overall response to the Nepal earthquake by the international community with over USD 28 million delivered by the UN and more than 30 INGOs until the end of the response phase (November 2015).

The government led the way doling out along more than 70% of the total cash spending — over USD 70 million (including emergency response support for shelter, compensation and medical support). This percentage might have gone up with further cash disbursement by agencies and the government during the winterization and recovery program. Cash was delivered through a range of programs, including vouchers, direct grant and cash for work during the emergency and response phase.

Humanitarian agencies incorporated cash-for-work activity as one of the appropriate means of cash injection, which have been widely used in the districts, enabling beneficiaries contribute their labor for recuperation of community assets or public work — clearing debris, repairing roads/trail, constructing school building, water system through access to income with standard wage.

Similarly, direct cash delivery or cash grant, including both conditional and unconditional, took place across the affected areas. It commenced with the government’s shelter grant of NPR 15,000 to each damaged households.

Another notable cash activity was the distribution of Multi-Purpose Grant (MPG) assistance of NPR 15000 in the 14 most earthquake-hit districts intended at covering at least 70% of ‘monthly minimum expenditure basket’ of the households for two months.

Most significantly cash transfer was undertaken to supplement the government’s existing social protection programs in the affected districts as an emergency top-up cash transfer. Cash was also part of winterization support for many agencies, including the government, and is still a priority for the agencies in their recovery programming, which are mainly focused on increasing affected households’ access to food, shelter, livelihood and other basic commodities.

The significance of cash transfer program was reflected in the post-distribution monitoring reports, which reveal that the majority of beneficiaries’ preference to cash over in-kind. It shows that the beneficiaries mainly spent the cash grant on shelter, labor and food respectively.

While disbursing cash the agencies adopted different delivery mechanisms, including bank, branchless banking agents, mobile phone companies, local cooperatives, and traders to assist beneficiaries based on their capability and feasibility. The functioning finance system in the affected areas with adequate capacity to provide large scale of payments has remained one of the crucial elements of the cash transfers.

As this was the first ever cash transfer experience in an emergency situation, humanitarian actors have realized that proper targeting, rapid registration of victims, harmonized grant sizes at the national level is key to ensure equity across the affected population and speed up the distribution.

Opportunities

The use of cash transfer in Nepal certainly offers a window of opportunity. It considerably ensures dignity and choices of beneficiaries, enhances their decision-making over resources, empowers women, increases access to technology and financial services and supports market recovery, revitalizes local economy, and contributes towards community livelihood. This could also be a better alternative in remote areas, where access to roads is intermittent.

With improved and new technologies and innovative delivery mechanism, cash transfer reaches beneficiaries even in highly insecure environment. Electronic cash transfers through smart cards and mobile phones have received much attention, as shown by the experiences from Pakistan, Haiti and Lebanon that an effective, secure and transparent process is the mainstay for timely disbursement. This offers the private sector an opportunity to establish themselves as effective partners in establishing a market-integrated response mechanism, exploring new markets and creating innovative products and services. Strengthened collaboration and pre-agreement between the humanitarian actors and financial service providers in the long run would help swift, timely and efficient delivery of humanitarian assistance in future emergencies. Integration of the use of emergency cash transfers through the existing social protection scheme into future humanitarian relief response not only increases efficiency of efforts, but also helps promote resilience.

Challenges

Cash transfers program during emergency situations, however, may encounter some challenges in Nepal. In a place where infrastructures aren’t good, cash-based intervention requires an extra effort to reach beneficiaries. The limited presence of financial service providers in remote places and people’s limited access to them can be quite tricky. Likewise, poor mobile networks and limited technology might limit the service delivery. There are risks associated with cash transfer such as theft, misuse, corruption, inflation, market distortion etc. However, this could be successfully mitigated with strong mechanisms in place. Better cooperation and coordination between the government and humanitarian actors is a must as there were cases during the earthquake response wherein NGOs either delayed or changed their plans of cash distribution due to a delay from the government.

The way forward

As the country is geographically prone to disasters, cash transfer program must be integrated into disaster preparedness and contingency plans at the district and national levels and prioritized accordingly. A strong contingency plan and preparedness in place means cash transfer can be the most effective modality of humanitarian response, ensuring timely and quality delivery. Better coordination between and among humanitarian actors, including the government, UN agencies, I/NGOs and donors is key to scaling up relief efforts in an effective way. For this, there must be a robust mechanism of accountability, transparency and monitoring in place.

It is also important to understand that cash transfers are not always the best way to meet humanitarian needs. However, research and studies over the last decade show that it is an effective modality to meet needs of people engulfed in crisis only under appropriate condition and in the right context.

Yonjan was associated with Cash Coordination Group led by UNOCHA during 2015
Nepal earthquake response. sangmo.yt@gmail.com

Read More
20 Jan
0

भूकम्प पीडितलाई पुग्नेजति छैन काठ

Published by: Kantipur

Published on: 5 Magh 2073

News link: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-01-18/20170118190945.html

Headline: भूकम्प पीडितलाई पुग्नेजति छैन काठ

भूकम्प पीडितलाई पुग्नेजति छैन काठ

 

  • पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्षमा ४ करोड ७८ लाख ६० हजार ७ सय ४५ क्युबिक फिट गोलिया काठ चाहिने
  • वनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा औसत ६४ लाख ६७ हजार ६ सय ७२ क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने

अब्दुल्लाह मियाँ, काठमाडौं

File photo: Kantipur

माघ ५, २०७३- देशभरि करिब २७ लाख क्युबिक फिट गोलिया काठ मौज्दात रहेको पाइएको छ । त्यसमध्ये करिब २२ लाख क्युबिक फिट काठ उपयोग गर्न योग्य छ । वन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको पछिल्लो अध्ययनमा सरकारले व्यवस्थापन गरेको वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, वन पैदावार आपूर्ति समिति, सागरनाथ वन विकास परियोजना, टिम्बर कर्पोरेसन (टीसीएन) र वन पैदावार उद्योग व्यवसायीसँग गरी देशभर २१ लाख ७९ हजार ५ सय ६४ क्युबिक फिट काठ पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको पाइएको हो ।

सरकारले व्यवस्थित गरेको विभिन्न जिल्लाका वनमा ५ लाख २१ हजार २ सय ८, सामुदायिक वनमा ८० हजार ५ सय ९, साझेदारी वनमा १५ हजार ७ सय ९९, वन पैदावार आपूर्ति समितिमा १ लाख ६ हजार ५ सय ८७, सागरनाथ वन परियोजनामा ७५ हजार, टीसीएनमा ३ लाख ७० हजार ३ सय ९४, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागअन्तर्गतका निकुञ्ज/आरक्षमा १० हजार ६७ र वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघसँग १० लाख क्युबिक फिट काठ मौज्दात भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ढंगले काठ उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयले देशभर मौज्दात भएको काठको अध्ययन गर्न तीन महिनाअघि वन विभागका उपमहानिर्देशक हेमलाल अर्यालको संयोजकत्वमा वन, निकुञ्ज, टीसीएन, वन पैदावार उद्योग व्यवसायी, वन पैदावार विकास समिति लगायतबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले यसै साता वनमन्त्री शंकर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि वार्षिक ९५ लाख ७२ हजार क्युबिक फिट काठ आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ । अहिले भइरहेको र उत्पादन हुने काठको मूल्यांकन गर्दा वार्षिक १५ लाख ५९ हजार ४ सय ३६ क्युबिक फिट काठ अपुग देखिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ओखलढुंगा, सिन्धुली, मकवानपुर र रसुवामा जिल्लाको आन्तरिक स्रोतबाट काठको आपूर्ति हुने देखिन्छ भने बाँकी १० जिल्लामा बाहिरी जिल्लाबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रभावितमध्येका ११ जिल्ला (तनहुँ, चितवन, लमजुङ, स्याङजा, कास्की, खोटाङ, पाल्पा, गुल्मी, पर्वत, बागलुङ र सोलुखुम्बु) मा आन्तरिक स्रोतबाटै काठ आपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ । सामान्य प्रभावित ६ जिल्ला (म्याग्दी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा) मा पनि आन्तरिक स्रोतबाटै काठ आपूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ । वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी वनमा भएका रुख जिल्ला खपतका लागि खुल्ला गर्न सके आवश्यक काठ सम्बन्धित जिल्लाबाटै आपूर्ति हुन सक्ने बताए ।

‘सामुदायिक वनको उत्पादन बढाउँदै निजी वनका रुख काट्न सहज गरिए बाहिरबाट काठ आपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्न,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’

अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणको ५ वर्षको अवधिका लागि ४ करोड ७८ लाख ६० हजार ७ सय ४५ क्युबिक फिट गोलिया काठ आवश्यक पर्छ । प्रतिवेदनमा अबका ५ वर्षभित्र वनक्षेत्रबाट उत्पादन गर्न सकिने काठको फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षमा औसत ६४ लाख ६७ हजार ६ सय ७२ क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार चालु आवमा ६३ लाख ४३ हजार ८ सय ९१, आव ७४/७५ मा ६४ लाख २९ हजार ४ सय ६, ७५/७६ मा ६८ लाख २२ हजार ५ सय १३ र ७६/७७ मा ६२ लाख ७४ हजार ८ सय ८० क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

भूकम्पबाट भत्किएका निजी घर निर्माण गर्न ४ करोड ५४ लाख ४८ हजार ५ सय ४५, सरकारी भवन, विद्यालय, पुरातात्त्विक भवन, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायका संरचना निर्माण गर्न २४ लाख १२ हजार २ सय घनफिट काठ आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ । पूर्ण क्षति भएका निजी घर बनाउन ७५ र आंशिक क्षति भएका घर निर्माण गर्न ३० घनफिट काठ आवश्यक पर्ने अध्ययनको अनुमान छ ।

सघन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, चुरेको ढलापडा र सुखड खडा, सामुदायिक वनमा वृद्धि मौज्दात अनुसारको संकलन, मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा संकलनका साथै निजी वनमा भएका रुखको सरल र सहज तरिकाबाट संकलन गर्न सके पुनर्निर्माणका लागि आवश्क काठ आपूर्ति हुन सक्ने अध्ययनको ठम्याइ छ ।

७ लाख २७ हजार क्युबिक फिट बाँडियो
वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयले भूकम्पपछि अहिलेसम्म ७ लाख २७ हजार २ सय ८ क्युबिक फिट गोलिया काठ बाँडिसकेको छ । ३५ हजार ९ सय ९० निजी घर र १ सय ६७ सरकारी कार्यालयलाई त्यति परिमाणको काठ बाँडिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय वनबाट १२ हजार ७ सय ९०, सामुदायिक वनबाट ६ लाख ५९ हजार ७ सय १ र निजी र जिल्ला आपूर्ति समितिबाट १८ हजार ५ सय ५९ क्युबिक फिट काठ वितरण गरिएको हो ।

प्रकाशित: माघ ५, २०७३

 

 

Read More
20 Jan
0

नुवाकोटमा ४ हजार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता पाएनन्

Published by: कान्तिपुर

Published on: 6 Magh 2073

Headline: नुवाकोटमा ४ हजार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता पाएनन्

नुवाकोटमा ४ हजार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता पाएनन्

कृष्ण थापा, नुवाकाेट

माघ ६, २०७३- नुवाकोटका भूकम्प पीडितहरुलाई आवास पुनर्निर्माणको लागि दिएको पहिलो किस्ता अनुदान रकम अझै पाएका छैनन् । जिल्लामा ४ हजार ३ सय ८९ भुकम्प पीडितले सरकारले दिने पहिलो चरणको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् ।

जिल्लामा ६५ हजार ७ सय ५९ लाभग्राह पहिचान सूचीमा छन् भने ११ हजार १ सय ९५ गाविस र नगरपालिकाको दर्तामा छुटेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । जिल्लामा ६० हजार ४ सय ७४ भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको लागि रकम सम्झौता गरिसकेका छन् ।

कतिपय गैरसरकारी संस्थाले आफूखुशी काम गरेकाले आवास निर्माणमा सघाएकाले दोस्रो किस्ता बुझाएको देखिएको इकाईले जनाएको छ । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलले गाविसमा खटिएका प्राविधिकले इकाई हुँदै तथ्याकं नबुझाएकाले मनकामना गाविसका ६ घरलाई देखिएको बताए ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले दोस्रो किस्ता बुझाए भन्नेबारे खोजिरहेको सचिवालयले जनाएको छ । वल्र्ड रिन्यू नामक संस्थाले दोस्रो किस्ता वापत मनकामना गाविसका ६ भूकम्प पीडितको बारेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आगामी सोमबार अवलोकन र निरिक्षण गरिने भएको छ । अधिकांश गैससले जिल्लामा आफूले गरेका कामकारवाही बाहिर नल्याई सिधै केन्द्रमा विवरण बुझाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित: माघ ६, २०७३

Read More
13 Jan
0

Stop politicization of reconstruction works

The frequent political interference in the reconstruction work including political allocation of key posts at National Reconstruction Authority (NRA) has hampered the progress in reconstruction works. Due to this, hundreds of thousands of earthquake-affected still await the government support.

To start with, the appointment of new CEO upon its formation took over 9 months, stagnating the post-earthquake reconstruction — much at the dismay of the disaster-affected.

Recently, the suspension of CEO of National Reconstruction Authority, Sushil Gyawali over political deadlock has portrayed a grave delinquency on the part of the political leaders of Nepal. This inexcusable dereliction has furthermore dejected millions of earthquake-affected in different districts of Nepal.

We, youths at AYON Nepal, are highly concerned over this leadership conundrum at such a body that has the mandate of leading reconstruction post 2015-earthquake. We highly believe in continual leadership for the effective output.

Amidst all these, we sincerely wish Dr. Govinda Pokhrel be provided a favourable working environment at National Reconstruction Authority to duly serve the affected.

Read the full news by BBC here:

(more…)

Read More
10 Jan
0

कुन संस्थाले, कति खर्च गरी, भूकम्प पीडितका कति घर बनाए ? – BBC News

Published by BBC News Nepali

http://www.bbc.com/nepali/news-38566811

reconstruction-present-status-bbc

Read More
08 Jan
0

Houses reconstructed

ghardata

Source: National Reconstruction Authority

http://nra.gov.np/assets/img/ghardata.png

Read More
08 Jan
0

Shortlisted beneficiaries for private residential rebuilding

निजी आवास पुननिर्माणको लागी छनौट भएका लाभग्राही सुची

Click on the link as follows to see the district-wise list

Source: Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads (DoLIDAR), Ministry of Federal Affairs and Local Development

http://www.dolidar.gov.np/reconstruction/housing

Read More
123